महासचिव विप्लवको सर्त : प्रचण्डले संसदीय व्यवस्था छाडेमात्रै एकता गर्न सकिने
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संसदीय व्यवस्था छाड्न तयार भएमात्रै पार्टी एकता गर्न सकिने सर्त नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले अघि सारेका छन्।
पार्टी केन्द्रीय समितिको बिहीबार सम्पन्न बैठकमा महासचिव विप्लवले अन्यथा माओवादीसँग तत्काल एकीकरण हुन नसक्ने बताएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए।
पार्टी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ माओवादीसँग एकता गर्नुपर्ने पक्षमा प्रस्तुत भएका थिए। प्रचण्ड एकताका लागि पार्टीको नाम फेर्नसमेत तयार रहेकाले एकीकरण गरेर अघि बढ्नुपर्ने प्रकाण्डको भनाइ थियो। माओवादीसँग एकताका विषयमा दुई नेताबीच मतभेद भएपछि कुनै टुंगोमा नपुगी बैठक सकिएको ती नेताले बताए। बैठक कपिलवस्तुको शिवगढीमा बसेको थियो। महासचिव विप्लवलाई उधृत गर्दै ती नेताले भने, ‘विप्लवजी प्रचण्डले संसदीय व्यवस्था छाड्न तयार छन् भने मात्र एकता गरौँ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ।’
विप्लव प्रचण्डको व्यवहारप्रति थप सशंकित देखिएका छन्। एकातिर सत्ता गठबन्धन भनिने समाजवादी मोर्चामा नेकपा रहनु र अर्कातिर पार्टीका नेतालाई पक्राउ पुर्जी जारी हुनुले प्रचण्डको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको बैठकमा सहभागीले बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘समाजवादी मोर्चामा बस्ने र त्यही मोर्चाको अर्को सदस्य नेकपाका नेतामाथि पक्राउ पुर्जी जारी गरेरे दोधारे चरित्र देखाएका छन्।’
बैठकमा विप्लवले ‘विशेष परिस्थितिको विशेष कार्यभार, दृढताका साथ पूरा गरौँ’ शीर्षकको राजनीतिक तथा संगठनात्मक प्रस्ताव पेस गरेका थिए। नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा समूहगत सुझाव दिन १२ वटा समूह बनाइएको थियो।
समूहका सबै नेताहरूले सुझाव पेस गरेका थिए। सुझाव दिनेमध्ये अधिकांशले समाजवादी मोर्चाले निकास दिन नसकेको गुनासो गरेका थिए। बैठकमा विप्लवको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिबाट पारित भएको छ।
प्रतिवेदनमा टिप्पणी गर्दै बैठकमा सहभागीले सरकारसँग नेकपाले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्नुमा प्रचण्ड दोषी रहेको बताएका थिए। प्रचण्डले पछिल्लो समयमा नेकपालाई दोधारमा पारेको आरोप उनीहरूको थियो।
प्रचण्डले समाजवादको लक्ष्य भन्दै समाजवादी मोर्चामा लगे पनि पछिल्लो समय समाजवादतर्फ पुग्न नचाहेको टिप्पणी उनीहरूको थियो। असारमा समाजवादको लक्ष्य भन्दै माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच समाजवादी मोर्चा गठन भएको थियो। पछिल्लो समय मोर्चा सुस्त छ।
नेकपा बैठकमा नेताहरूलाई पक्राउ पुर्जी जारी हुँदासमेत मोर्चा खुलेर नबोलेको गुनासो पोखिएको थियो। विप्लवसहित विभिन्न नेताहरूलाई पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ।
‘प्रचण्ड संसदीय व्यवस्था छाड्छन्÷छाड्दैनन् यसबारे हामीलाई नेतृत्वले जानकारी देओस्,’ पार्टीका एक नेताले भने, ‘उनी यही व्यवस्थामा रहिरहन चाहन्छन् भने हामी बाटो अलग गरौँ।’ प्रचण्डले सत्तामा रहेर समाजवादको बाटो भुलेको सहभागीले बताएका थिए। यस्तो काम भइरहे मोर्चा छाड्नुपर्ने सुझाव आएको थियो।
बैठकमा केन्द्रीय सदस्य शरद सीले नेकपालाई आत्मसमर्पण गराउने षड्यन्त्रमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको टिप्पणी गरेका थिए। उनले अब पक्राउ पुर्जी, एमसीसी र एनसेलविरुद्ध थप संघर्ष गर्नु आवश्यक भएको जिकिर गरे। अर्का केन्द्रीय सदस्य संगम सीले नेकपाविरुद्ध प्रचण्ड र साम्राज्यवादी शक्तिहरुले षड्यन्त्र गरिरहेको बताएका थिए।
सहमति नभए सरकारविरुद्ध आन्दोलन
बैठकले सरकारसँग भएको तीन बुँदे कार्यान्वयन गर्न दबाब दिने निर्णय गरेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा नगए आन्दोलन गर्ने पार्टीले निर्णय लिएको छ।
२०७७ साल फागुन २० मा विप्लवसँग पार्टीको प्रतिबन्ध हटाउने, बन्दी फिर्ता हुनुपर्ने र मुदद खारेजी गरिनुपर्ने मागमा सम्झौता भएको थियो। तत्कालीन सरकारले सम्झौता गरे पनि अहिले अदालतमार्फत मुद्दा चालु रहेको नेकपाको बुझाइ छ।
‘मुद्दा विचाराधीन छन्। सरकारले चाहेमा फिर्ता लिन सक्छ,’ नेकपाका एक नेताले भने, ‘तर प्रचण्ड तयार देखिँदैनन्।’ बैठकले तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा उल्टै पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु सामान्य षड्यन्त्र नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
नेकपाले बैठकले दलाल तथा साम्रज्यवादी षड्यन्त्रविरुद्ध प्रतिरोध गर्न दुईमहिने पार्टी संगठन सुदृढ तथा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकको समापनमा महासचिव विप्लव सहित सहभागी नेताहरुले तीनबुँदे सहमति लागू गर, झुट्टा मुद्दा खारेज गर, राज्यसं यन्त्रको षड्यन्त्र बन्द गर, पक्राउ पुर्जी खारेज गर, एकीकृत जनक्रान्ति जिन्दावाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दावाद, वैज्ञानिक समाजवाद जिन्दावाद, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जिन्दावाद जस्ता नारा लगाएका थिए।
