चेक बाउन्सको मुद्दामा पैसा फिर्ता दिएमा मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था थप
काठमाडौं । चेक बाउन्स (अनादर) मुद्दामा अधिकतम २ वर्षसम्म कैद सजाय प्रस्ताव गरेको सरकारले सो मुद्दामा मिलापत्र पनि गर्न सकिने व्यवस्था थप गरेको छ ।
आइतबार संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा पेस भएको ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० मा उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । विधेयकमा प्रतिवादीले चेकमा उल्लेख भएको रकम चेक लिने व्यक्तिलाई बुझाएमा मिलापत्र हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा पेश भएको विधेयकमा खातामा रकम नभई चेक जारी गर्ने विरुद्ध पीडितले उजुरी गरेको अवस्थामा २ वर्षसम्म जेल सजाय हुनसक्ने प्रावधान समेटिएको छ । यसैगरी ५ लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएमा १ महिना, ५ देखि १० लाखसम्म बिगो भएमा ३ महिना, १० लाखदेखि ५० लाखसम्म बिगो भएमा ६ महिनासम्म र ५० लाखभन्दा बढी बिगो भएमा २ वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको छ ।
विद्यमान ऐन चेक अनादरमा बैंकिङ कसुर हुने भएकाले सिधै कालोसूचीमा पर्ने प्रावधान छ । तर, मिलापत्रको व्यवस्था थिएन । यही कारण पछिल्ला वर्षमा कालोसूचीमा पर्ने नागरिकको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । पछिल्ला दिनमा कालोसूचीमा पर्ने संख्यामध्ये ९० प्रतिशत चेक बाउन्सको रहेको कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांक छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा मिलापत्रका लागि निवेदन परे सरकारी वकिलले मुद्दा अनुसन्धानको सिलसिलामा भए अनुसन्धान अधिकृतलाई दुवै पक्षबीच मिलापत्र गराइदिन र मिलापत्र भएको व्यहोरा अभिलेखमा जनाई अनुसन्धान स्थगन गर्न सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकृतलाई आदेश दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी मिलापत्र भएमा प्रतिवादी ऐनअनुसार सजायको भागीदार हुने छैन । चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएको मितिले ३ महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ ।
