प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूको विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार अहिले मन्त्री रहेकामध्ये स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप यादव, वन राज्यमन्त्री हसिना खानबाहेक सबैले सम्पत्ति विवरणसमेत बुझाएका छन् ।
सामान्यतयाः मन्त्री भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने कानूनी दायित्व हुन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पे; गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले प्रधानमन्त्री र अन्य महत्वपूर्ण नेताहरूले निश्चित मितिभित्र आफ्नो सम्पत्तिको जानकारी दिन चाहेको छ। यो तिनीहरूले सधैं गरेको कुरा हो।
विगतमा सरकारले मन्त्रीका कुरा सबैलाई बताएन । पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारले निष्पक्ष हुन चाहेको बताए पनि १६ महिनामा १६ पटक मन्त्री समूह हेरफेर गरे पनि मन्त्रीको स्वामित्व भने बाँडेको छैन ।
देशका नेताले केही राजनीतिक दलसँग मिलेर काम नगर्ने निर्णय गरेर नयाँसँग काम गर्न थाले । अहिले उनले देश चलाउन सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई परिवर्तन गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीसहित कुनै पनि मन्त्रीले आफ्नो सम्पत्तिबारे जानकारी दिएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो र आफ्ना मन्त्रीको सम्पत्तिको विवरण दिन चाहेनन् ।
शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रीहरुको सम्पत्तिको जानकारी जनतालाई दिएनन् ।
२०७४ को निर्वाचनपछि ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो सम्पत्तिको जानकारी दिएको थियो । कतिपयले मन्त्रीहरूको स्वामित्वमा रहेका वस्तुहरूको बारेमा चिन्तित थिए र सार्वजनिक रूपमा यसको बारेमा कुरा गरे।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहेकाले यसपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो सम्पत्तिको जानकारी दिन लागेका हुन् । उनलाई पार्टीका चार मन्त्रीले पत्र पठाएर यस्तो गर्न आग्रह गरेका थिए ।
उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने, गृहमन्त्री लामिछाने, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठ, युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलगायत सरकारका महत्वपूर्ण व्यक्तिले पत्र पठाएका हुन् ।
