सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब नाघ्यो, ६ महिनामै थपियो एक खर्ब बढी
चितवन । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्म सरकारको तिर्न बाँकी ऋण रू २५ खर्ब ३६ अर्ब नाघेको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले प्रकाशित गरेको गत पुस मसान्तसम्मको ऋणको प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो छ महिनामा मात्र रू एक खर्ब दुई अर्ब सरकारी ऋण थपिएको छ ।
यससँगै गत पुस मसान्तसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब ३६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ कायम भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
गत असार मसान्तमा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो । गत पुससम्मको तिर्न बाँकी ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४४.४६ प्रतिशत हुन आउँछ । कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक १२ खर्ब ३४ अर्ब ७१ करोड (जीडीपीको २१.६४ प्रतिशत) र बाह्य १३ खर्ब १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ (जीडीपीको २२.८१ प्रतिशत) रहेको कार्यालयले बताएको छ ।
पछिल्ला महिनामा विनिमय दरमा आएको उतारचढावका कारण सार्वजनिक ऋणको दायित्व घटेको छ । ‘यस आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म विनियम दरमा भएको परिवर्तनले ११ अर्ब ६१ करोड सार्वजनिक ऋण दायित्वको वृद्धिमा प्रभाव परेको छ । गत पुससम्मको कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५१.३१ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४८.६८ प्रतिशत छ,’ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि रू तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा पुस मसान्तसम्ममा रू एक खर्ब ८१ अर्ब पाँच करोड अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ५४ दशमलव ८६ प्रतिशत ऋण उठाइएको छ । त्यस्तै रू दुई खर्ब १७ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने वार्षिक लक्ष्य रहेकामा पुस मसान्तसम्ममा २७ दशमलव २० प्रतिशत अर्थात् रू ५९ अर्ब तीन करोड प्राप्ति भएको छ ।
सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्नका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रू चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरेको छ । गत पुस मसान्तसम्ममा साँवा ब्याज तिर्न रू एक खर्ब ८२ अर्ब ४० करोड खर्च भएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ४५ दशमलव २८ प्रतिशत हो । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा पुस मसान्तसम्ममा कूल ऋण सेवा खर्च तीन दशमलव २० प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
