भारतमा नयाँ कानुन : विवाहको बाचा गरेर धोका दिए १० वर्ष जेल
नयाँ दिल्ली । भारतमा सोमबारदेखि तीन आपराधिक कानुन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । ती कानुनमा भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता र भारतीय साक्ष्य संहिता छन् ।
यी कानुन गत वर्ष संसद्का दुवै सदनबाट ध्वतिमतका साथ पारित गरिएको थियो । त्यति बेला विधेयकमाथि दुवै सदनमा करिब पाँच घण्टा बहस भएको थियो । त्यसक्रममा विपक्षका १४० भन्दा बढी सांसदलाई निलम्बन गरिएको थियो ।
त्यसबेला विपक्षी र कानुनविद्ले देशको न्याय प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउने कानुन संसद्मा पूर्णरुपमा बहस हुनुपर्ने बताएका थिए । यी कानुनहरुको धेरै गैर-भाजपा शासित राज्यहरूले विरोध गरेका छन् ।
यी कानुनमा नयाँ व्यवस्था समावेश छ । जस्तो, विवाहको बाचा गरेर धोका दिएमा १० वर्षको जेल सजायजस्ता व्यवस्था यसमा गरिएको छ ।
जात, समुदाय वा लिङ्गको आधारमा भीड लिन्चिङको सजायमा आजीवन कारावास वा तीन वर्षसम्म कैदको सजाय हुनेछ ।
यूएपीएजस्तै आतंकविरोधी कानुनलाई पनि यसमा समावेश गरिएको जनाइएको छ ।
यस्तै, एफआईआर, अनुसन्धान र सुनुवाइका लागि अनिवार्य समय सीमा तोकिएको छ । अब सुनुवाइ भएको ४५ दिनभित्र फैसला दिनुपर्नेछ, उजुरी परेको तीन दिनभित्र एफआईआर दर्ता गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, संगठित अपराध, पिकपकेटिङ जस्ता साना संगठित अपराधमा तीन वर्ष कैदको व्यवस्था छ । यसअघि राज्यले यस विषयमा फरक–फरक कानुन बनाएका थिए ।
विवाहको झूटो प्रतिज्ञामा यौन सम्बन्धलाई विशेष गरी अपराधीकरण गरिएको छ र यसका लागि १० वर्षसम्मको सजाय हुने उल्लेख गरिएको छ। अन्तत : अब मृत्युदण्डको सजाय पाएका दोषीहरूले मात्र दया याचिका दायर गर्न सक्छन् ।
