आर्थिक ऐनले दिएका छुट र ‘स्किम’ बाट संकलन भयो १४ अर्ब बढी राजस्व
चितवन । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आर्थिक ऐनले दिएका छुट र ‘स्किम’ बाट १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक ऐन २०८० को छुट तथा स्किमबाट १४ अर्ब १६ करोड बराबर बढी राजस्व संकलन गरिएको छ । गत आव सरकारले कुल ९ खर्ब ४४ अर्ब ५५ करोड कर राजस्व र १ खर्ब १४ अर्ब ३४ करोड १७ लाख गैरकर राजस्व उठाएको थियो ।
उक्त आवमा सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्य भने १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रहेकोमा लक्ष्यको ७६ प्रतिशत मात्र उठेको हो । सरकारले लामो समयदेखि उठ्न नसकेको राजस्व उठाउन विभिन्न स्किम घोषणा गर्ने गर्छ ।
गत आवमा सरकारले १ हजार ९ सय ८६ करदाताका विभिन्न आय वर्ष अनुसन्धान गरी ११ अर्ब ४ करोड थप निर्धारण गरिएको समेत अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले छुट तथा सहुलियत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी कर आधार विस्तार गर्ने उद्देश्यले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) का १७० र ३४० छुटका दर खारेज गरेको थियो ।
श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गई कम्तीमा लगातार ६ महिना काम गरेर फर्केका नेपालीले १ जेठ २०८० देखि आफूले प्रयोग गरेका मोबाइल फोन सेट १ थानबाहेक थप १ थान महसुल सुविधामा ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
चालु आवदेखि भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भई वैदेशिक रोजगारीमा गई लगातार कम्तीमा १२ महिना काम गरी फर्केकाले साथ ल्याउने एउटा जुनसुकै आकारको टेलिभिजन सेटमा भन्सार महसुल छुट दिइएको छ ।
त्यस्तै मुलुकमा आत्मनिर्भर भएका औद्योगिक वस्तुको स्वदेशी उत्पादन संरक्षण गर्न केही वस्तु आयातमा लाग्ने महसुल वृद्धि गरिएको थियो । स्वदेशी उद्योगले सिमेन्ट, फलामे डन्डी, फलाम तथा प्लास्टिकका पाइप, जस्तापाता, विद्युतीय केबुल आयोजनालाई बेच्दा लाग्ने भ्याट र अन्तःशुल्क छुट दिएर बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
त्यसैगरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले उत्पादन प्रयोजनमा पैठारी गर्ने मेसिनरीमा १ प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल लाग्ने, वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आय भएका प्राकृतिक व्यक्तिको आयकरमा समान्य वृद्धि तथा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नेलाई त्यस्तो आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ ।
त्यस्तै सरकारले नेपालमा विद्युतीय सेवा बिक्री गर्ने गैरबासिन्दालाई करको दायरामा ल्याउन २०८० जेठ मसान्तसम्मको भ्याट २५ असारसम्म दाखिला गरे त्यसमा लाग्ने शुल्क, ब्याज र थप दस्तुर मिनाहा गरेको थियो ।
