राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

चितवन। सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शुक्रवार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यो मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक पर्ने विषय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइएको हो ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि असार ३० गते न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले यसबारे कारण देखाऊ आदेश र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सरकारको यो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता रामबहादुर रावललगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो ।
२०८१ जेठ २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।