टीआरसी सम्बन्धी कार्यदलले शीर्षस्थलाई बुझायो प्रतिवेदन
काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी)मा सहजीकरणका लागि गठित राजनीतिक दलको कार्यदलले तयार पारेको सहमतिसहितको प्रतिवेदन शीर्ष नेतालाई बुझाएको छ ।
बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यलयमा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संयोजक गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
गृहमन्त्री लेखक संयोजक रहेको कार्यदलमा एमालेबाट महेश बर्तौला र माओवादीबाट जनार्दन शर्मा सदस्य रहेका थिए ।
यद्यपि, कार्यदलले गत बिहीबार सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा प्रमुख तीन दलहरूबिच सहमति जुटाइसकेको छ । उक्त सहमतिको प्रतिवेदन आज प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेतालाई बुझाइएको हो ।
गत बिहीबार तीन दलका तीन शीर्ष नेता, कानुन समितिका सभापति र कानुनमन्त्रीबिच भएको छलफलमा विवादित सबै विषयमा सहमति जुटेको थियो ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन (टिआरसी), २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा कार्यदलका सदस्यहरूबिच सहमति भएको हो ।
साथै पीडितलाई केन्द्रमा राखेर, सर्वोच्चका नजिरलाई ख्याल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग नबाझिने गरी सहमति गरिएको हो ।
यसलाई चालु संसदबाटै विधेयक पारित गरेर अघि बढाइने छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायका मुद्दाहरू सबै पीडितले न्याय पाउने र पीडकलाई कानुनको दायरामा ल्याउने बताइएको छ ।
सहमतिअनुसार पीडकमाथि २५ प्रतिशतमात्र सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने प्रावधान राखिने भएको छ ।
