लाइन काटी रहन्छौं, राजस्व उठाएर बाँढ्ने होइन लगानी गर्ने हो : कुलमान घिसिङ

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विवादको जड उद्योगी व्यवसायी भएको आरोप लगाउनुभएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको समस्या छिटो भन्दा छिटो समाधान गर्न आग्रह गर्नु भएको छ ।

शुक्रबार सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको बैठकमा उहाँले राजस्व उठाएर कर्मचारीलाई बाँढ्ने होइन, लगानी गरेर उद्योगमा गुणस्तरको सप्लाई दिनेभन्दै अब चाँडै समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

‘६० दिनसम्म तिरेन भने लाइन काटेर असुली गर्नुपर्छ । अरु उपाय छैन् । चुप लागेर बसेर हुदैँन । लाइन काट्ने काम जारी रहन्छ । राजस्व उठाएर लगानी गर्ने हो, कर्मचारीलाई बाँढ्ने होइन । लगानी गरेर उद्योगीहरुले उद्योगमा गुणस्तरको सप्लाई दिने हो,’ उहाँले अगाडि भन्नुभयो,‘विभिन्न निकायमा छलफल भएर निर्णय भइसकेपछि फेरिपनि यहाँ लेखा समितिमा तेस्रो पटक छलफल गरिरहेका छौं । त्यस कारण विवादलाई छिटोभन्दा छिटो सल्टाउन सकिन्छ, सल्टाएरै अगाडि बढ्नुपर्छ । हामी ८ वर्षदेखि छलफलमा मात्र बसिरहकेका छौ ।’

उहाँले लाइन काट्न जाँदा कर्मचारीलाई कुटेर पठाउने घटना भएको भन्दै लाइन काट्न सक्ने अवस्थामा पनि नरहेको गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘राजस्व उठाउन खोज्दा मिडियामा विभिन्न सामग्री आइरहेका छन् । जसका कारण धेरै ग्राहकहरुले महशुल तिर्दैनौ भन्ने अवस्थाका कारण बक्यौता बढ्दै गएको अवस्था छ । यति धेरै बक्यौता बढेको छ कि भर्खरै शंखुवासभातिर तिर्दैनौ भन्दै कर्मचारीलाई पिटेर पठाइयो । लाइन काट्न जाँदा ठूला उद्योगको नलिने हाम्रो लाइन काट्ने भन्दै अवरोध गरिन्छ । अब हामी लाइन काट्न सक्ने अवस्थामा पनि भएनौ ।’

६१ वटा उद्योगले महसुल नबुझाएको उल्लेख गर्दै यदी ती उद्योगसँग महसुल नलिने हो भने विगतमा तिरेकाको रकम पनि फिर्ता गर्नुपर्ने हुनसक्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘करिब करिब ३ सय ४१ वडा उद्योगीहरु डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमा थिए । यसमध्ये करिब १ सय ८४ वटा डेडिकेटेडर ५४ वटा ट्रंक लाइनका साथिहरुले निरन्तर रुपमा करिब २ अरब पैसा सुरुदेखि तिरिराख्नु भएको छ । त्यसमा सरकारी कार्यालयहरु पर्छन । अदालत, एरपोर्ट नै पनि पर्छन । धेरै सरकारी उद्योगहरु पनि पर्छन । डाबर नेपाल, सूर्य नेपाल र हिमाल आइरनले लगातार महसुल तिरिरहेका छन् । अहिले ६१ वटा उद्योगले भने तिरेको छैन् । यदी ती उद्योगसँग महसुल नलिने हो भने विगतमा तिरेकाको फिर्ता गर्नुपर्छ ।’

प्राधिकरणले बिजुली महसुल विवादमा २५ असारदेखि रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ६ उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि ८ साउनमा बसेको विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले ती उद्योगहरूमा पुनःबिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।