प्रधानमन्त्रीको दबाबपछि राजीनामा दिने मनस्थितिमा कुलमानघिसिङ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमानघिसिङ बीच विवाद सिर्जना भएको छ । हुन त यो विषय नयाँ होइन, तीन वर्ष अगाडि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उद्योगको लाइन नकाट्न घिसिङलाई ओलीले चेतावनी दिएका थिए । तर, घिसिङले नटेरेकै कारण उनलाई ओलीले हटाएका थिए ।
विजुलीको बक्यौता नतिरेको नाममा उद्योगको लाइन काटेका कुलमानघिसिङ लाई अहिले फेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालै उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिँदा त्यसको अवज्ञा गरेसँगै विवाद बढेको हो । यो विवादले उग्ररुप लिदा घिसिङलाई हटाउनेसम्मको प्रपञ्च गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी निर्देशक घिसिङको संसदमा समेत आलोचना गरेर संकेत गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको दबाबपछि घिसिङ राजीनामा दिने मुडमा पुगेको स्रोतले बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनपछि अहिले कार्यकारी निर्देशक घिसिङ निराश भएका छन् । विगतमा पनि घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्र देव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरिएको थियो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै घिसिङलाई सो पदमा ल्याइएको थियो ।
ओलीले बालुवाटारमा उद्योगीलाई सँगै राखेर विद्युत प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनवापतको बक्यौता नतिरेका ती उद्योगको लाइन शुक्रबार नै जडान गर्न घिसिङलाई निर्देशन दिएका थिए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले छलफलका क्रममा सञ्चालक समितिको बैठक आइतबार बसेर निर्यण गरेपछि मात्रै जडान गर्न सकिने बताएपछि त्यहीबाट विवाद शुरु भएको थियो ।
जवाफमा प्रधानमन्त्रीले तत्कालै सञ्चालक समितिको बैठक बसेर निर्णय गर्न निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि ऊर्जा मन्त्रालयमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकले प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशनका भरमा बक्यौता नतिर्ने उद्योगको बिजुली जडान गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
विद्युत प्राधिकरणले ६ अर्ब ४३ करोड बक्यौता नतिर्ने ५८ उद्योगको लाइन कटौती गर्ने बताउँदै आएको छ । बक्यौता उठाउने विषयमा फेरि छलफल हुने भन्दै तत्काल काटिएका उद्योगमा विद्युत जडान गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन थियो ।
प्राधिकरणले असार २५ र २७ गते रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्स, अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ६ वटा उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो । सर्वोच्च अदालत र लेखा समितिले समेत बक्यौता तिर्नुपर्ने भन्दै प्राधिकरणको पक्षमा निर्णय गरिसकेको अवस्थामा कसैको मौखिक आदेशमा लाइन जोड्दा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने प्राधिकरणको ठम्याइ छ ।
