उच्चको अन्तरिम आदेशपछि महानगरलाई न्युरोडमा फुटपाथ विस्तार गर्न बाटो खुल्यो
काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले नयाँ सडकमा थालेको न्युरोडमा फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तारको कामलाई निरन्तरता दिन पाउने भएको छ ।
डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौँले पत्र काट्दै रोकेको न्युरोडमा फुटपाथ निर्माण कार्य उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि पुनः सुरु गर्न मिल्ने भएको हो । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले महानगरपालिकाले माग गरेबमोजिमको अन्तरिम आदेश दिएपछि सुचारु गर्ने बाटो खुलेको छ ।
उच्च अदालतले सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले गत जेठ १३ गते र १६ गते महानगरपालिकालाई पठाएको पत्र यो रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म यथास्थितमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
गत जेठमा महानगरले गत जेठमा सडकका दुवैतर्फ फुटपाथ विस्तार गर्न लाग्दा सडक डिभिजन कार्यालयले हस्तक्षेप गरी रोकेको थियो । महानगरले सडकका दुवैतर्फ १.५ मिटर फुटपाथ बनाउन काटेको सडक डिभिजन कार्यालयले पुरेर फेरि कालोपत्रे गरेको थियो ।
सडक डिभिजनले आफ्नो कार्यक्षेत्रको सडक भन्दै महानगरले काम थालेको दोस्रो दिन भौतिकरूपमै हस्तक्षेप गरेपछि केहीबेर तनाव भएको थियो । यही विषयलाई लिएर सरकारकै दुई तह आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका थिए । महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा सडक कार्यालयको द्वारमा महानगरका फोहोर बोक्ने गाडीले धुलो समेत थुपारिदिएका थिए । आफ्नो काममा अवरोध गरेपछि तत्कालीन यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठदेखि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि समेत विभिन्न आरोप लगाएका थिए । नगर कार्यपालिकाकै बैठकमा पनि एमालेका जनप्रतिनिधिहरूले शाहको विरोध गरेका थिए ।
न्युरोडमा फुटपाथ सडक पेटी विस्तारको योजनामा संघीय सरकारको अवरोधविरूद्ध महानगरपालिकाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएको थियो । सोही रिटको सुनुवाइपछि सडक डिभिजन कार्यालयले उक्त योजना रोक्ने गरी पठाएको पत्र विवादको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म कार्यान्वयन नगर्न अदालतले भनेको छ ।
आदेशमा लेखिएको छ, ‘संविधानको व्यवस्था, कानुनका प्रावधान, सडक नीति र मापदण्ड समेतलाई दृष्टिगत गर्दा महानगरपालिकाले सञ्चालन लगेको फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तारसम्बन्धी योजना सञ्चालन एवं सम्पन्न गर्न रोक लगाउने गरी विपक्षी सडक डिभिजन कार्यालय, काठमाडौँबाट प्रेषित गरेको मिति २०८१-०२-१३ को च. नं. १८०८ र मिति २०६९-०२-१६ को च. नं. १८२० को पत्र प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू ।’
उच्चको आदेशपछि महानगरपालिकाले सुरु गरेको फुटपाथ निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिन बाटो खुला भएको महानगरका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्यालले बताएका छन् ।
