काठमाडौंको नीति तथा कार्यक्रम : २० जनालाई रोजगारी दिए ३ वर्षसम्म व्यवसाय कर छुट
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाले कम्तीमा २० जनालाई रोजगारी दिने व्यवसायीलाई शुरुका तीन वर्ष व्यवसाय करमा शतप्रतिशत छुटको घोषणा गरेको छ ।
शुक्रबार काठमाडौं महानगरको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै महानगर प्रमुख बोलन्द्र साहले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनले काठमाडौं महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन हुने विकास निर्माणसम्बन्धि कार्यक्रममा आवश्यक जनशक्तिमध्ये कम्तिमा ३० प्रतिशत महानगरपालिकाको श्रम बैंकमार्फत आपूर्ति गरिने व्यवस्था मिलाइने बताए । (काठमाडौंको नीति तथा कार्यक्रम)
उनले महानगर क्षेत्रका सहकारी संस्थाहरुको कारोबारलाई विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध गरी थप व्यवस्थित बनाईने उल्लेख गरे । उनले सहकारी सूचना केन्द्रको स्थापना गरी बचत संकलन ऋण परिचालन तथा संस्थाको सुशासन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने जानकारी दिए । मेयर साहले विद्यार्थीको मानसिक तथा शारीरिक विकासका लागि खेलकुदलाई पूर्वप्राथमिक तहदेखि अनिवार्य गरिने बताए ।
उनले सबै स्रोत केन्द्रमा कम्तिमा एक जना मनोपरामर्शदाता र एक जन नर्सको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरे । उनले पूर्वप्राथमिक तहका कक्षा कम्तिमा दुई तहमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउँदै विद्यार्थीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिष्पर्धा गर्नसक्ने खालको क्षमता विकास गर्न सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक र भौतिक गुणस्तर सुधार गरिने बताए ।
उनले सामुदायिक विद्यालयहरुको दिवा खाजाका लागि डाइट योजना सहितको मापदण्ड लागू गरिने उल्लेख गरे । मेयर साहले २ सय भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयहरुमा सेन्टर किचनको अवधारणा ल्याउने बताए ।
उनले सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुमा गैरसरकारी संस्थाहरुबाट उपलब्ध गराउदै आएको छात्रावृत्तिलाई काठमाडौं महानगरपालिकाको एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिए ।
उनले अटिजम भएका विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै विशेष विद्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गरिने उल्लेख गरे । उनले विद्यार्थीहरुलाई पढ्दै कमाउँदै अवधारणा बमोजिम पाट टिइम काम गर्नेगरी रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक प्रवन्ध मिलाइने घोषणा गरे ।
यस्तो छ महानगरको घोषणाः
कम्तिमा २० जना व्यक्तिलाई प्रत्येक्ष रोजगारी दिनेगरी नयाँ दर्ता हुने व्यवसायीलाई शुरुको तीन वर्षसम्म व्यवसाय करमा सतप्रतिशत छुट दिइनेछ । काठमाडौं महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन हुने विकास निर्माणसम्बन्धि कार्यक्रममा आवश्यक जनशक्तिमध्ये कम्तिमा ३० प्रतिशत महानगरपालिकाको श्रम बैंकमार्फत आपूर्ति गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
महानगरपालिका क्षेत्रका सहकारी संस्थाहरुको कारोबारलाई विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध गरी थप व्यवस्थित बनाईनेछ । सहकारी सूचना केन्द्रको स्थापना गरी वचत संकलन ऋण परिचालन तथा संस्थाको सुशासन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने छ । विद्यार्थीको मानसिक तथा शारिरीक विकासका लागि खेलकुदलाई पूर्वप्राथमिक तहदेखि अनिवार्य गरिनेछ ।
सबै स्रोत केन्द्रमा कम्तिमा एक जना मनोपरामर्शदाता र एक जन नर्सको व्यवस्था गरिनेछ । पूर्वप्राथमिक तहका कक्षा कम्तिमा दुई तहमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ । विद्यार्थीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिष्पर्धा गर्नसक्ने खालको क्षमता विकास गर्न सामुदायीक विद्यालयहरुको शैक्षिक र भौतिक गुणस्तर सुधार गरिनेछ ।
सामुदायिक विद्यालयहरुको दिवा खाजाका लागि डाइट योजना सहितको मापदण्ड लागू गरिनेछ । यस्तो गर्दा २०० भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयहरुमा सेन्टर किचनको अवधारणा ल्याउनेछ । सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुमा गैरसरकारी संस्थाहरुबाट उपलब्ध गराउदै आएको छात्रावृत्तिलाई काठमाडौं महानगरपालिकाको एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
अटिजम भएका विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै विशेष विद्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गरिने छ । विद्यार्थीहरुलाई पढ्दै कमाउँदै अवधारणा बमोजिम पाट टिइम काम गर्नेगरी रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ ।
उनले काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयको चलअचल सम्पतीलाई शैक्षिक प्रयोजनको लागि मात्रै प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिने बताए । उनले नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारको पूर्ण प्रयोग गरिने बताए ।
उनले ‘सांस्कृतिक शहर, समृद्ध महानगर’ को परिकल्पनालाई मूर्तरूप दिन संविधानले दिएको अधिकारको अधिकतम प्रयोग गरिने बताए । उनले काठमाडौं महानगरलाई सुरक्षित, समावेशी, सम्पन्न तथा जीवन्त शहर बनाइने बताए ।