स्थानीय तह सरकारमा भ्रष्टाचारको अखडा, ४३ सय बढी उजुरी स्थानीय तहका
काठमाडौँ । स्थानीय तह भ्रष्टाचारको अखडा भएको पटक पटक पुष्टि हुँदै आएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो वर्षमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा भएको जनाएको छ ।
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी झन् भ्रष्ट बनेका छन् । उनीहरूले राजनीतिज्ञहरूलाई पनि फसाउने गरी कार्यसञ्चालन गर्दा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू पनि भ्रष्ट भएका छन् ।
यस वर्ष मात्रै ४५ सय २४ ओटा उजुरी परेका छन् भने अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरी आएका आठ हजार २०० ले १२ हजार ७२४ उजुरीहरू परेको देखाएको छ । जसअनुसार सबैभन्दा बढी ४३ सय बढी उजुरी स्थानीय तहका छन् ।
स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएपछि आयोगले गत वर्ष नै स्थानीय तहलाई ६१ बुँदे सुझावसमेत दिएको थियो । तर पनि उजुरीको संख्या नघटेपछि आयोगले उजुरीउपर छानबिन, अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दै आएको छ ।
ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका मेयरसहित कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारमा मुद्धा दायर भएपछि थप पुष्टि भएको छ । नगरपालिकामा संचालित ढुंगाखानीमा राजश्व हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मेयरसहित भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ४ जना अधिकृतहरू निलम्बनमा परेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसै साता गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन, उपमेयर मुना अधिकारीसहित विगत ५ वर्षमा नगरको प्रशासन हाँकेका अधिकृतहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ । मुद्दा दायर भएलगत्तै मेयर, उपमेयर र घोटालामा मुछिएका सबै प्रशासकीय अधिकृत निलम्बनमा परिसकेका छन् ।
उनीहरूविरुद्ध क्रसर खानी तथा नदीजन्य पदार्थमा सरकारी दररेट भन्दा कम कर जम्मा गरेर राजश्व हिनामिना गरेको अभियोग छ । आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ देखि २०७९–८० सम्मको अवधिमा भएका विभिन्न ठेक्कामा मिलेमतोमा राजश्व हिनामिना गरेको अख्तियारको दाबी छ ।
अख्तियारले ५ आर्थिक वर्षको बेग्लाबेग्लै अभियोग पत्र दायर गर्दै हरेक वर्षको बेग्लाबेग्लै बिगो कायम गरेको छ भने बिगोको दोब्बर जरिबाना असुल गरी कैद सजाय गर्नसमेत माग गरेको छ ।
खानीजन्य पदार्थको बोलपत्र आह्वान र ठेक्का सम्झौता गर्दा गोदावरी नगरपालिकाका मेयर उपमेयर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले संविधान संघीय कानून, बागमती प्रदेश ऐन, स्थानीय सरकार संचालन ऐनको बेवास्ता गरेको र बागमती प्रदेश आर्थिक ऐनले निर्धारण गरेको राजश्व दर प्रति घनफिट ९ रुपैयाँ लिनुपर्नेमा २ रुपैयाँ ७५ पैसा घनफिटमात्र असुल गरेर प्रति घनफिट ६ रुपैयाँ २५ पैसाको प्रत्यक्ष लाभ खानी उद्योग र क्रसर व्यवसायीलाई पुर्याएको अख्तियारको दाबी छ ।
अख्तियारले ढुंगाखानीमा राजश्व घोटाला गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूमा प्रबिन कोइराला, वीरेन्द्रदेव भारती, कृष्णप्रसाद जैसी र विश्वराज मरासिनी छन् ।
उनीहरूको विगत पनि सुखद छैन । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा भएको २० करोड बढीको हिनामिनामा वीरेन्द्रदेव भारतीको संलग्नता रहेको अख्तियारको दाबी छ । उनी त्यसबेला गोदावरीमा थिए भने हाल भरतपुर महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् ।
मुद्दा लागेलगत्तै उनी स्वतः निलम्बनमा छन् । आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा भएको १७ करोड ७९ लाख राजश्व हिनामिनाका बेला विश्वराज मरासिनी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिए ।
उनी यसअघिनै भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा छन् । उनले सिम्रौनगढ नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा ३ वटा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपे । बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा माछापोखरी निर्माणको ठेक्का भ्रष्टाचारी ठहर भइसकेका व्यक्ति हुन् ।
मरासिनीलाई ६ महिना कैद र ४ लाख ६१ हजार २ सय ५० रुपैयाँ जरिमाना हुने फैसला भइसकेको छ । मरासिनी भ्रष्टाचारी ठहर भएको ६ महिना नपुग्दै अर्को भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको हो ।
सिम्रौनगढमा २ लाख रुपैयाँको सफ्टवेयर खरिद प्रकरणमा भने उनले सफाइ दिइएको छ । सिम्रौनगढ–८ कचोर्वास्थित जनता माविको भवन निर्माण बापतको रकम उपभोक्ता समितिलाई दिने क्रममा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले मरासिनीविरुद्ध अर्को भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।
ललितपुरको गोदावरीमा हुँदा मरासिनीविरुद्ध हालेको यो चौथो मुद्दा हो । पछि उनी प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्म भए । धादिङको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका, ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका, भक्तपुरको थिमी नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल नगरपालिका र बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकासम्म चलाएर उनी अछामको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर गएका थिए ।
२०७७–०७८ मा भएको १८ करोड ६३ लाख रुपैयाँ राजश्व हिनामिनाका बेला कृष्णप्रसाद जैशी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिए । अख्तियारले उनीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
उनी २०७७ साउन ५ गते गोदावरीकै प्रशासकीय अधिकृत हुँदा उपभोक्तासँग ५० हजार घुस लिएको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रविन कोइरालाले आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा २६ करोड ६३ लाख राजश्व हिनामिना गरेको अख्तियारको दाबी छ । उनी पनि मुद्दा परेसँगै निलम्बनमा छन् ।
