सरकारले स्टार्ट–अप उद्यम गर्नेहरूका लागि १० वर्षसम्म आयकर छुट
काठमाडौँ । सरकारले स्टार्ट–अप उद्यम गर्नेहरूका लागि विभिन्न छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराउने र यस्तो उद्यममा लगानी प्रवर्द्धन एवं सहजीकरण गर्ने भएको छ ।
गत वैशाख २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएको ‘राष्ट्रिय स्टार्ट–अप नीति, २०८०’ मा स्टार्ट–अप उद्यमलाई सरकारले विभिन्न छुट सुविधा, लगानी सहजीकरण, नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध, व्यावसायिक सुरक्षालगायतका प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
‘स्टार्ट–अप उद्यमको दर्ता, नवीकरण एवं औद्योगिक सम्पत्तिको दर्तामा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुरमा छुट दिइने छ । बीउ पुँजी, जनशक्ति विकास, परामर्श तथा प्रविधि सहयोग, सहुलियतपूर्ण ऋण, निर्यातमा नगद अनुदानलगायत अन्य उद्यमलाई प्रदान गरेका सहुलियत तथा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ’, नीतिमा भनिएको छ, ‘स्टार्ट–अप उद्यम स्थापना भएको १० वर्षसम्म आयकरमा छुट दिने व्यवस्था गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको निश्चित प्रतिशत स्टार्ट–अप उद्यममा लगानी गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।’
नयाँ सोच तथा नवप्रवर्तनकारी उद्यम विकास लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जामा पनि सहुलियतको व्यवस्था गरिने नीतिमा उल्लेख छ । ‘स्टार्ट–अप उद्यम गर्ने उद्यमीलाई वित्तीय सहयोग गर्ने उद्देश्यले ‘नेपाल स्टार्ट–अप कोष’ नामको छुट्टै कोष व्यवस्था गरिनेछ’, स्टार्ट–अप नीतिमा उल्लेख छ, ‘स्टार्ट–अप उद्यम प्रवर्द्धन गर्न कर छुट, बीउ पुँजीको व्यवस्था, सहुलियतपूर्ण ऋण, निर्यातमा नगद अनुदान, प्राविधिक सहयोगलगायतका वित्तीय तथा गैरवित्तीय सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।’
सो नीतिले प्राइभेट इक्विटी फन्ड, भेञ्चर क्यापिटल र क्राउड फन्डिङबाट स्टार्ट–अप व्यवसायमा लगानीको अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न विद्यमान कानुनमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको पनि औँलाइएको छ । त्यस्तै स्टार्ट–अप व्यवसायले पुँजीबजारबाट प्राथमिक सेयर निष्काशन गर्न पूरा गर्नुपर्ने सर्त सहज हुनेगरी धितोपत्र ऐनलगायत अन्य कानुनमा आवश्यक व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।
स्टार्ट–अप उद्यमलाई प्रवद्र्धन गर्न नवप्रवद्र्धन केन्द्र सञ्चालन तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ‘स्टार्ट–अप नेपाल’ नामको पोर्टल स्थापना गर्ने, स्टार्ट–अप व्यवसायलाई औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा अन्य सम्भाव्य क्षेत्रमा जग्गा र पूर्वाधार संरचना उपलब्ध गराउनेलगायतका विषय नीतिमा राखिएका छन् । यस्तो उद्यममा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अभिवृद्धि गर्न हाल कायम रहेको लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गर्ने, यस्ता उद्यम असफल भई दामासाही वा विघटन हुने अवस्थामा भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी तथा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको लगानीको सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि क्रेडिट ग्यारेन्टीको योजना सञ्चालन गर्ने, स्टार्ट–अप उद्योगमा लगानी गर्ने प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई पुँजीबजारमा प्रवेश गर्न अनुमति दिनेलगायतका प्रावधान नीतिमा राखिएका छन् ।
