पेमेन्ट गेटवे प्रकरणः पौडेललाई नौ वर्ष कैद र २३ करोडभन्दा बढी जरिवाना
काठमाडौँ । विशेष अदालतले नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेललाई सरकारी कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने भुक्तानी प्रणाली (पेमेन्ट गेटवे) मा भ्रष्टाचार ठहर गरेको छ । साथै पौडेललाई नौ वर्ष कैद र रु २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ जरिवाना हुने गरी सजाय निर्धारण गरेको हो ।
अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले आज उक्त प्रकरणमा सजाय निर्धारण गरेको हो । अदालतले यही वैशाख ७ मा पौडेललाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
सोही प्रकरणमा सचिव मधुकुमार मरासनीसहित आठ जनाले भने सफाइ पाएका थिए । अदालतले दोषी ठहर गरेलगत्तै पौडेललाई डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक समेतको मिलेमतो र योजनामा छ वर्षअघि खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको, आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गराएर रु २५ करोडमा खरिद गरी सरकारको सम्पत्ति गैरकानुनी तबरले हानीनोक्सानी तथा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको उल्लेख गर्दै २०८० असोज १५ मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सफाइ पाउनेमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हालका सचिव मरासिनी रहनुभएको छ ।
यसैगरी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इञ्जिनियर रामशरण गायकले सफाइ पाउनुभएको छ ।
हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको यो मुद्दामा पौडेल एक्लैको संलग्नता रहेको ठहर विशेषको छ । परामर्श सेवा खरिदका लागि पौडेलले केन्द्रका तर्फबाट सिएमए स्मल सिस्टम एबीसँग परामर्श सेवा खरिदको सम्झौता गरेका थिए । ‘तत्पश्चात् परामर्श सेवा गरी प्रतिवादीले संस्थाको प्रमुखको हैसियतमा भुक्तानी दिने आदेश गरी २३,२७,५८,०७७ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिन्छ । उक्त रकम भुक्तानी गरी खरिद गरिएको सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी संस्था प्रमुख (कार्यकारी निर्देशक) को रूपमा निज प्रतिवादीको रहेकामा हालसम्म पनि सञ्चालनमा आएको देखिएन,’ संक्षिप्त फैसलामा छ ।
पौडेलले कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा आफ्नो ओहोदाको कर्तव्य पालन गर्दा लापरबाही गरी २३,२७,५८,०७७ रुपैयाँ मूल्य तिरी खरिद गरिएको परामर्श सेवा र सफ्टवेयर सञ्चालनमा नल्याई प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेकाले नेपाल सरकारलाई नोक्सानी भएको पुष्टि हुने विशेषले जनाएको छ ।
