सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तोक्यो कृषि मन्त्रालयका लागि ५१ अर्ब ८८ करोड बजेट
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई कुल ५१ अर्ब ८८ करोड ९५ लाख रुपैयाँको बजेट सीमा (सिलिङ) तोकेको छ ।चालु आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको सिलिङ करिब ५८ करोड रुपैयाँले घटेको हो ।
मन्त्रालयले चालु वर्षका लागि ५२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको सिलिङ तोकेको थियो । तर पछि सो रकम बढाएर ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट रकम सात वटा शीर्षकमा छुट्याएको छ । जसमध्ये अधिकांश बजेट रासायनिक मल खरिदका लागि खर्च हुने देखिन्छ ।
योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव डा. राजेन्द्र मिश्रका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि निर्धारित सिलिङ अनुसार बजेटको खाका तयार पारिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मललाई छुट्याइएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि ३० अर्ब (कुल बजेटको ५७.८२ प्रतिशत) रासायनिक मलका लागि छुट्याउने मन्त्रालयको योजना छ ।
उखु उत्पादक कृषकहरूलाई अनुदान भुक्तानी दिन २.७९ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ । जसका लागि १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यस्तै, बाली तथा पशुपन्छी बीमाका लागि १.५६ प्रतिशत अर्थात् ८१ करोड रुपैयाँ बजेट निर्धारण गरिएको छ ।
हालसम्म पुरानो योजना शीर्षकमै बजेट छुट्याइएको छ । सोही शीर्षकभित्र नयाँ योजना समेटिन सक्ने योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख मिश्रले बताए । देशभर सञ्चालित सात वटा आयोजना अन्तर्गत कुल बजेटको १८.६४ प्रतिशत रकम छुट्याएको छ । ती आयोजनाका लागि ९ अर्ब ६७ करोड ३९ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको मिश्रले उल्लेख गरे ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनाका लागि ५.५५ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख २८ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको डा. मिश्रले जानकारी दिए । उखु उत्पादक कृषकहरूलाई अनुदान भुक्तानी दिन २.७९ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ । जसका लागि १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यस्तै, बाली तथा पशुपन्छी बीमाका लागि १.५६ प्रतिशत अर्थात् ८१ करोड रुपैयाँ बजेट निर्धारण गरिएको छ ।
कृषि अनुसन्धान कार्यक्रमका लागि ६.८४ प्रतिशत बजेट निर्धारण गरिएको छ । जसका लागि ३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यस्तै, कार्यक्रम, उपभोग लगायतका लागि ६.७९ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । यो शीर्षकमा ३ अर्ब ५२ करोड ५६ लाख ५ हजार रुपैयाँ निर्धारण भएको छ ।
