सबै लगानी आफैंले गर्नेगरी एलन मस्कको स्टारलिंक नेपाल आउन पाउँदैनः सञ्चारमन्त्री गुरुङ
चितवन। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्व धनाढ्य एलन मस्कको कम्पनी स्टारलिंकको स्याटलाइट इन्टरनेट नेपालमा त्यति सजिलै नआउने बताएका छन् । नेपालमा स्टारलिंक आउने चर्चा चुलिएको बेला मन्त्री गुरुङले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।
सरकारले स्टारलिंक इन्टरनेटका लागि नेपालमा बाटो खुलाउने सङ्केत भने दिएको छ । मङ्गलबार सार्वजनिक सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले भू-उपग्रहमा आधारित इन्टरनेट सेवा सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेसँगै यस्तो अनुमान गरिएको हो ।
मन्त्री गुरुङका अनुसार मस्कको कम्पनीका उपाध्यक्ष केही समयअघि उनलाई भेट्न नेपाल आएका थिए । त्यस क्रममा आफूले नेपालको ऐन, कानुन अनुसार आउनुस् भनेर बताएको उनले सुनाए ।
स्टारलिङ्कले नेपालमा पहाडैपहाड रहेको र ती सबै ठाउँमा इन्टरनेट पुर्याउन आफ्नो प्रविधि सक्षम रहेको उल्लेख गरेको थियो । “हामी यहाँ काम गर्न चाहन्छौं भनेका थिए,” मन्त्री गुरुङले भनेका छन्, “ऊ त व्यापारी हो । व्यापारीले आफ्नो कुरा गर्ने हो । त्यो त के ठूलो कुरो भयो र ! यदि ऐन कानुनले मान्छ भने पनि दिने कि नदिने भन्ने कुरा त हाम्रै हातमा हुन्छ ।”
उनले आफूले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एलन मस्कसँग भिडिओ कलमा कुराकानी गरेको कुरा सुनेको बताए । तर कुनै कम्पनी नेपालमा आउने वा नआउने भन्ने कुरा यति धेरै चर्चा भएको विषयमा भने उनले उल्टै प्रश्न गरेका छन् ।
“प्रधानमन्त्री स्वयंले हाम्रो आफ्नै भू-उपग्रह हुने बताइरहनु भएको छ । फेरि अहिले पनि हामीले इन्टरनेट त अरू कसैबाट किनिरहेका छौं,” मन्त्री गुरुङले भनेका छन्, “आफ्नै स्याटलाइट पनि हुनुपर्छ भन्ने होला । होइन स्याटलाइट महँगो हुन्छ पनि भन्छन् । आफ्नोपनको, आफ्नो अस्तित्वको, आफ्नो सार्वभौमिकताको कुरा नगरेर व्यापारिक स्वार्थको मात्र कुरा गर्नेको यहाँ कमी छैन ।”
नेपालको कानुन अनुसार दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवामा अधिकतम विदेशी लगानी ८० प्रतिशत र बाँकी कम्तीमा २० प्रतिशत स्थानीय हुनुपर्छ । यस्तोमा शतप्रतिशत लगानीका साथ स्टारलिंक नेपाल आउन सम्भव नै नरहेको जवाफ आफूले दिएको मन्त्री गुरुङले सुनाएका छन् ।
त्यस्तै उनले स्टारलिंकको टिमलाई एक पटक भेटेपनि आफ्नो टेबलसम्म कुरा भने नआएको बताए । “यदि ऐन कानुन अनुसार हुन्छ भने मैले प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नुपर्छ होला, अनि र क्याबिनेटले पनि निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसमा मैले मात्र काम गरेर हुने कुरा पनि छैन,” उनले भनेका छन् ।
विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवाहरू एकै स्थानबाट प्रदान गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा समेत सरकारले गरेको छ ।
