रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने, तीन अर्ब २० करोड लाग्ने
भैरहवा । रुपन्देहीको ओमसतिया र रोहिणी गाउँपालिकामा नेपाल आयल निगमका लुम्बिनी प्रदेशिक भण्डारण गृह निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्न काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग सम्झौता भएको छ ।
बुधबार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा भण्डारण क्षमता वृद्धि परियोजनाका प्रमुख एवं निगमका उपनिर्देशक प्रदीप यादव र काठमाडौँ विश्वविद्यालय (कन्सल्टेन्सी विभाग)का प्रमुख विवेक बरालले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
सम्झौतअनुसार केयूले एक करोड ९५ लाख ७६ हजार पाँच सय ७८ रुपैयाँ ५५ पैसामा छ महिनाभित्र डिपिआर तयार गर्नेछ । डिपिआर तयार भएलगत्तै डिपो निर्माण अघि बढाइने र २०८४ मङ्सिरसम्म भलवारीस्थित डिपो स्थानान्तरण गरिने निगमका उपनिर्देशक यादवले जानकारी दिए ।
यसअघि निगमले काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा रहेको हवाई इन्धन डिपो स्थानान्तरणका लागि डिपिआर निर्माण गर्न गत साता पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पससँग सम्झौता गरेको थियो ।
भैरहवा–बुटवल मुख्य राजमार्गसँग जोडिएको करिब साढे पाँच बिघा जमिनमा हालको लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय अवस्थित छ। यहाँ पाँच सय १९ किलोलिटर पेट्रोल, तीन हजार ४० किलोलिटर डिजेल र एक सय ४० किलोलिटर मट्टितेल भण्डारण क्षमताका ट्याङ्कर छन् । बढ्दो खपतको तुलनामा हकालको भण्डारण क्षमता अत्यन्त न्यून रहेको निगमको भनाइ छ । अहिलेको भण्डारण क्षमताले पेट्रोलको दुई दिन र डिजेलको ५ दिनको माग मात्रै धान्न सक्ने अवस्था रहेको उपनिर्देशक यादवले बताए ।
भलवारी डिपोमा जग्गा अभावका कारण ट्याङ्करलाई यथेष्ट पार्किङस्थल उपलब्ध गराउन नसक्दा सडकमै रोक्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ ।
‘डिपो सञ्चालनका क्रममा बढ्दै गएको सुरक्षा चिन्तालाई सम्बोधन गर्न तथा आधुनिक सुरक्षाका उपकरण जडान तथा विस्तार गर्न पनि नयाँ डिपो निर्माण गर्न आवश्यक छ’, भलवारी डिपो स्थानान्तरणको आवश्यकता प्रस्ट्याउँदै उपनिर्देशक यादवले भने ।
डिपो स्थानान्तरण गर्नुपर्ने स्थानीय बासिन्दाको दबाब र बढ्दो पेट्रोलियम खपतलाई सम्बोधन गर्न रोहिणी खोला किनारमा नयाँ डिपो निर्माण गर्न लागिएको निगमले स्पष्ट परेको छ । निगमले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा रोहिणी नदी किनारमा रहेको करिब १४ बिघा जमिनमा आधुनिक डिपो निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ।
कन्सल्टेन्सी सेवा विभागका प्रमुख बरालले केयू र निगमबीच लामो समयदेखि अनुसन्धान मुलुक कार्यमा सहकार्य हुँदै आएको जानकारी दिँदै पेट्रोलियम भण्डारण गृहको डिपिआर निर्माण गर्न दिइएको जिम्मेवारी समयमै पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । यसबाट सबै प्रकारका पूर्वाधार निर्माण गर्न नेपाली जनशक्ति सक्षम रहेको पुष्टि भएको उनको भनाइ छ ।
निगमका उपनिर्देशक यादव पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माणमा इन्डियन आयल कर्पोरेसनको प्राविधिक टोलीको भर पर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको पुल्चोक क्याम्पस र काठमाडाैं विश्वविद्यालयबीच सम्झौता भएको बताउँछन् ।
आधुनिक डिपो निर्माणसँगै प्रदेशभरको माग धान्ने ठूलो क्षमताको स्टोरेज ट्याङ्कसमेत बनाइनेछ । अब बन्ने डिपोमा डिजेल भण्डारणका लागि तीन हजार किलोलिटर क्षमताको तीन ठूलो भर्टिकल ट्याङ्की निर्माण गरिनेछ । यस्तै, पेट्रोल भण्डारणका लागि दुई हजार दुई सय ८० किलोलिटर र मट्टितेल भण्डारणका लािग पाँच सय किलोलिटरको ट्याङ्कर निर्माण हुनेछ ।
डिपोभित्र कम्तीमा एक सय ५० वटा ट्रक तथा ट्याङ्कर सजिलै आवातजावत गर्न सक्ने पार्किङस्थल पनि बन्नेछ । अमेरिकन पेट्रोलियम इन्स्टिच्यूट (एपिआई) मापदण्डअनुसार निर्माण हुने डिपोमा नवीन प्रविधिको सुरक्षा प्रणाली जडान गरिने परियोजना प्रमुख यादवले जानकारी दिए ।
निगमले रोहिणी खोला किनारमा भण्डारण गृह निर्माणका लागि गत वैशाखमा जमिन सम्याउने र पर्खाल लगाउने काम सुरु गरेको थियो ।
निर्माण सुरु भएको तीन वर्षमा सक्ने योजना रहेको परियोजनाको कुल लागत रु तीन अर्ब २० करोड हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयको विज्ञता सो परियोजनामा प्रयोग गर्न पाउँदा निगम अत्यन्त खुसी भएको जानकारी दिँदै उनले केयूको डिपिआरअनुसार तयार हुने परियोजना दिगो र आधुनिक सुविधा सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
विसं २०२७ सालमा स्थापना भएको सरकारी स्वामित्वको निगमले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात, भण्डारण र वितरण गर्दै आइरहेको छ । निगमको हाल सातवटा प्रादेशिक कार्यालय, तीनवटा शाखा कार्यालय, १० वटा हवाई इन्धन डिपो र दुईवटा हवाई इन्धन रिफ्युलिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन् ।
निगमसँग विराटनगर, धनुषा, वीरगञ्ज, अमलेखगञ्ज, काठमाडौं, पोखरा, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढीमा इन्धन भण्डारण गृह छ । हाल निगमको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण क्षमता ६० हजार तीन सय ८४ किलोलिटर छ । पेट्रोलियम पदार्थका लागि आयातमा निर्भर रहेको नेपालका लागि निगमले भारतको सरकारी स्वामित्वको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट इन्धन खरिद गर्दै आइरहेको छ । रासस
